प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए गुरुवार को एक नई “कर योजना” शुरू की। पीएम मोदी द्वारा वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से “Transparent Taxation – Honoring the Honest” का मंच लॉन्च किया गया। इस आयोजन को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नए कर सुधारों से देश में अब तक के कर भुगतानो के तरीके में बदलाव आएगा।
This platform has big reforms such as faceless assessment, faceless appeal, and taxpayers charter. Faceless assessment & taxpayers charter come in force from today, whereas faceless appeal service will be available from September 25: Prime Minister Narendra Narendra Modi https://t.co/ln10I7zbxk pic.twitter.com/VkqZCs6AUE
— ANI (@ANI) August 13, 2020
ANI के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस प्लेटफ़ॉर्म में बड़े सुधार किये है जैसे कि फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील और करदाताओं को चार्टर प्रदान करता है।
“फेसलेस मूल्यांकन और करदाता चार्टर आज से लागू हो जायेंगे, जबकि फेसलेस अपील सेवा 25 सितंबर से उपलब्ध होगी,” उन्होंने कहा। पीएम मोदी ने कहा कि “भारत भर में फैली हुई टीमें” आईटी रिटर्न की जाँच करेंगी और शिकायतों का निवारण करेंगी।
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प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, “इन टीमों को यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा और वो किसी भी शहर से आ सकते हैं।”
इस अवसर पर, पीएम मोदी ने देश के ईमानदार करदाताओं की सराहना की और कहा कि वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
Taxpayers charter is also a big step in the country's development journey: Prime Minister Narendra Modi at launch of the platform for “Transparent Taxation – Honoring The Honest pic.twitter.com/MPSNiotDeB
— ANI (@ANI) August 13, 2020
“जब देश का एक ईमानदार करदाता का जीवन आसान हो जाता है, तो वह आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ देश भी विकसित होता है और आगे बढ़ता है,”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण करदाता को सशक्त बनाना और ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली प्रदान करना है।
सीतारमण जी आगे कह्रती है की, “इस विजन को साकार करने के लिए, सीबीडीटी ने एक रूपरेखा दी और इस प्रणाली को लागू किया।”
प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, “कर सुधारों का फोकस कर दरों में कमी और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर रहा है। आईटी विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए सीबीडीटी द्वारा कई पहल की गई हैं।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि “Transparent Taxation – Honoring the Honest” के लिए मंच का शुभारंभ आगे प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को आगे बढ़ाएगा।
